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भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में विभिन्न सरकारी विभागों की एक लाख पदों को भरने के संबंध में समीक्षा बैठक की अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार ने प्रसेटेंशन दिया
आज सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर डॉक्टर फेर रहे पलीता मरीजों को समय पर नहीं मिल रहा इलाज घर बैठे डॉक्टर ले रहे मुक्त की तनख्वाह सफाई कर्मचारियों के हवाले अस्पताल आम जनता है परेशान जबकि सरकार का मंशा है कि स्वास्थ्य व शिक्षा बेहतर रहे जिससे आम जनता को मिली राहत
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रीवा जिला में करीबन 40 की शादी ऑटो बिना परमिट के चल रहे हैं इसमें से ज्यादातर ऑटो चालकों ने परमिट लिया ही नहीं है ऐसे में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे ऑटो के खिलाफ पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्यवाही शुरू की एवं परिवहन विभाग ज्यादा और कर रहे कार्यवाही
मध्यप्रदेश में पटवारी के सप्ताह 36 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन सुविधा से होगी परीक्षाएं एवं युवाओं को मिलेगा रोजगार वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए खोल दी है तिजोरी कहां तक युवा को मिलेगा जाप यही आस लगाए बैठे बेरोजगार युवक
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जिले में प्रधानमंत्री सड़कों को जब ठेकेदार के माध्यम से बनाया जाता है उस समय प्रधानमंत्री सड़क के एसडीओ एवं इंजीनियर साहब निरीक्षण तो करते हैं लेकिन निरीक्षण दिख रहा खोखला और सड़कों की हालत बनी खस्ता गड्ढों में है तब्दील एवं प्रधानमंत्री सड़क में गिट्टी ही देती नजर आती है जिससे आम जनता एवं राहगीर हो रहे परेशान वहीं जब मऊगंज एसडीओ एवं फील्ड के इंजीनियर से चर्चा करने की कोशिश की जाती है तो गोलमोल का जवाब देते नजर आए
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आज जिले में शिक्षा विभाग में प्राथमिक माध्यमिक हार सेकेंडरी स्कूलों में जब जाकर उपभोक्ताओं से एवं छात्रों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो वास्तव में सरकार द्वारा शौचालय के नाम पर लाखों लाखों रुपए खर्च किया जा चुका है लेकिन जब शौचालय स्कूलों को देखा जाता है तो कहीं खंडहर बनी पड़ी है तो कहीं ताला लगा है विद्यालयों के शौचालय में जब वहां के हेड मास्टर एवं प्राचार्य से चर्चा करने की कोशिश की जाती है तो जवाब देने से पीछे हटते नजर आते हैं और उसको छुपाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को हो रही समस्या लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं हेड मास्टर और प्राचार्य कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं कभी पंचायत का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए
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मध्यप्रदेश में अब गणवेश का कपड़ा खरीदने के लिए मिलेगी 50% अग्रिम राशि एवं 25% कपड़ा खरीदने के बाद उसका गुणवत्ता देखने के बाद होगा भुगतान वास्तव में गणवेश के लिए एक बेहतर सुविधा सरकार द्वारा तैयार किया गया है जिससे बच्चों को बेहतर कपड़े मिलेंगे