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संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा आयोजित आंदोलन के पांचवे दिन रोजगार आंदोलन समिति से जुड़े मजदूर संगठनों ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन

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## रोजगार आंदोलन का पांचवां दिन: संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा आयोजित आंदोलन के पांचवे दिन रोजगार  आंदोलन समिति से जुड़े मजदूर संगठनों ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन ##



        21 अगस्त 2022 को जंतर मंतर पर होगा रोजगार आंदोलन, रोजगार आन्दोलन में शामिल होंगे कई पार्टियों के सांसद, संगठनों के नेता और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता.

            संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से जुड़े मजदूर संगठनो ने राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. और केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा.

             रोजगार आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाने की मांग ने रफ़्तार पकड़ ली है | 21 अगस्त सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर रोजगार आन्दोलनकारियो द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा | इस अवसर पर कई पार्टियों के सांसद, संगठनों के नेता और अन्य सामाजिक लोग भी शामिल रहेंगे।

             दिल्ली के कैबिनेट मंत्री एवं देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय ने बताया कि नंदनगरी में शांतिपूर्ण चल रहे रोजगार आंदोलन के 200 से ज्यादा आंदोलनकारियों को कल पुलिस द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार कर नंदनगरी आंदोलन स्थल को सील कर दिया गया है | इसी के विरोध में आज संयुक्त रोजगार आन्दोलन समिति से जुड़े मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया | विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर 100 से अधिक मजदूर नेता शामिल हुए | रोजगार आंदोलन के अगले चरण में अब 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से जंतर मंतर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा | जिसमे देशभर से कई पार्टियों के सांसद, संगठनों के नेता और अन्य सामाजिक लोग भी शामिल रहेंगे।

           -राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए आज मजदूर संगठनों ने केंद्रीय श्रम मंत्री को सौंपा ज्ञापन, गोपाल राय ने बताया कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति से जुड़े मजदूरों द्वारा आज केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए जंतर मंतर पर एकत्रित किया गया | लेकिन रास्ते में ही वहाँ उपस्थित पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया और उनसे ज्ञापन लेकर उसे पुलिस के माध्यम से श्रम मंत्री को सौंपने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय रोजगार नीति का यह ड्राफ्ट रोजगार समिति द्वारा  देश के तमाम क्षेत्र के बुद्धिजीवीयों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को तीन बार - 20 दिसंबर 2021 , 5 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 और रक्षा मंत्री जी को एक बार 19 अगस्त 2022 को समिति द्वारा ज्ञापन सौपने कि कोशिश की गई है | आज पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ हम केंद्र सरकार से यही अपील करते है की वह इस ड्राफ्ट को एक बार पढ़े और उपयुक्त संशोधन के साथ सांसद में पारित करे |

            उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की मार से आज मजदूर भी अछूता नहीं है | मजदूर राष्ट्र निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज बढ़ती बेरोजगारी के चलते वह रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है | यह देश का दुर्भाग्य है और यह कहना कतई गलत नहीं होगा की मजदूरों के बिना  हम एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना  नहीं कर सकते है। इसलिए राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाने को लेकर आंदोलन समिति की जो मांगे वह जायज है और सरकार को चाहिए कि वह उनकी बात को सुने और उसपे जल्द जल्द से कार्यवाही करे ताकि भारत को बेरोजगारी जैसी समस्या से निदान मिल सकें |

Mukesh tiwari

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